सङ्घीयता भ्रम र यथार्थ from gorkhapatra

विचार/विवेचना

सङ्घीयता भ्रम र यथार्थ
महेन्द्र वान्तवा 'मसान्त'

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ -छैठौ संशोधन)को प्रस्तावनामा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषण गर्दै -अन्तरिम संविधान, चौथौ संशोधन, २०६५, २०६५ जेठ १५ गते द्वारा थप) भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ -छैठौ संशोधन) को भाग - १ धारा - ४ को उप-धारा १ मा नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ ।
नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य हो भनेर माथिका दुई वाक्यबाट प्रष्ट्याइएको छ । नेपाली जनताले २००७ साल पहिलो देखि पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्न, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचन गर्न, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत लगायतका थुप्रै कार्य गर्नको लागि नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाइएको हो । तसर्थ नेपाल सङ्घीय राज्य भइसकेकोले यसका स्वायत्तहरूको नामकरण र रेखाङ्कन गर्न मात्र बाँकी रहेको छ । सङ्घीयताको प्रसंगमा मूलुकमा सबै भन्दा बढि जातीय स्वातत्तता र आत्मनिर्णयका अधिकारको विषयमा आवाज उठिरहेको परिप्रेक्षमा सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तका सम्बन्धमा प्रशस्तै भ्रमहरू भेटिंदै अइरहेका अवस्थामा यहाँ त्यसलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास भएको छ ।
केही व्यक्ति र दलहरूमा नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीयता र स्वायत्तता संभव छैन भन्ने भ्रम छ । यस्तो भ्रम छिमेकी देश भारत र चीनको दाँजोमा ठीकै हो तर विश्वमा भएका दुई सय भन्दा बढी देशहरूमध्ये नेपाल चालीसौँ ठूलो मुलुक हो । सङ्घीयता व्यवस्था भएका देशहरू मध्ये आन्टीगुवा र बारबुडाको क्षेत्रफल एक सय ७१ वर्गकिलोमिटर छ भने जनसंखया ७५ हजार मात्र छ । ग्रीनल्याण्डमा ७५ हजार जनसंख्या छ भने १८ वटा नगरपालिका र एउटा नगरपालिकमा १७५ जनसंख्या छ । भानुआतु गणतन्त्रको क्षेफल पाच हजार सात सय वर्गकिलोमिटर छ भने जनसंख्या एक लाख १२ हजार मात्र छ । त्यसैले क्षेत्रफल सानो/ ठूलो जनसंख्या कम/धेरै हुनु सङ्घीयता र स्वायत्तताको निर्धारक तत्व होइनन् । निर्धारक तत्व भनेको जनताको चाहना हो ।
युगोस्लाभिया, सोभियतसंघ जस्ता देशहरूको उदाहरण दिएर सङ्घीय राज्य असफल हुने तर्क राख्नेहरू प्रशस्तै छन् । यहाँ विश्वका ४० प्रतिशत सङ्घीय राज्यमा बसेका छन् । यस्ता राज्यका सङ्ख्या २५ वटा छन् तीमध्ये आठ ओटा मुलुकको मानव विकास सूचाङ्क उच्च छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सन हुदैन । नेपालमा दुई सय ४० वर्ष कायम रहेको एकात्मक राज्य संकटपूर्ण र समस्यामूलक रहँदै आएको तथ्यलाई बिर्सेर सङ्घीय राज्य बिफल हुन्छन् भन्नेहरूले एकात्मक राज्यको वकलात गरिरहेका छन् । त्यस्तै सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताले विखण्डन ल्याउछ, सद्भाव बिथोल्छ, रक्तपात निम्त्याउँछ भन्ने समेतको भ्रम केही व्यक्ति र दलहरूमा छ । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्वसमुदायले स्वीकार गरिसकेको छ कि यी अधिकारहरूले विखण्डन ल्याउने होइन । बरु यी अधिकारहरू नदिनाले विखण्डन ल्याउछ ।
आदिवासी जनजातिको मूल थलो छ तर बाहुन क्षेत्री र दलित कहाँ जाने भन्ने भ्रमको खेती गर्नेहरू पनि यहाँ प्रशस्तै छन् । हो, आदिवासी जनजातिको मूलथलो छ र बाहुन क्षेत्री लगायतकाहरूको छैन । जे भए पनि स्वायत्तता भने सबैले पाउनुपर्छ । त्यसैले बाहुन क्षेत्री र पहाडी दलितहरूका लागि सुदुर र मध्यपश्चिमका पहाडी इलाका स्वायत्त राज्यका रुपमा रहनेछन् आदिवासी जनजातिका स्वायत्त राज्य भित्र बाहुन क्षेत्री र दलितहरू उप-स्वशासनको रुपमा रहन सक्नेछन । खम्बुवान, लिम्बुवान, ताम्सालिङ नेवाः आदि स्वायत्त राज्यहरू निर्माण भयो भने अरु जात जातिहरूलाई धपाउँछन्, त्यहाका सानो जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार खोस्नेछन् र उही जातिको हुने खानेले शोषण दमन, उत्पीडन गर्नेछन् भन्ने भ्रमहरू समेत पाल्ने व्यक्तिहरू छन् । यथार्थ के हो भने नेपालका प्रत्येक जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी एकल पहिचान वा समग्र पहिचान सहितको स्वायत्त वा उपस्वायत्तता प्रयोग गर्नु पर्नेहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुनिश्चित गरेको अल्पसंख्यकको अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । जातीय स्वायत्त राज्यहरूमा हुनेखालेले रजाई गर्छ भन्नेसन्दर्भमा जातीय स्वायत्त राज्यको संविधान बनाउँदा संरचना र प्रक्रियागत हिसाबबाटै वर्गीय, लैङ्गकि, क्षेत्रगत र अन्य विभेदहरू अन्त्य गर्ने व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
नेपाल जस्तो जातीय विविधता सहित एकै ठाउँमा धेरैजातजातिको बसोवास भएको तर एउटै जातजातीको बाहुल्यता नभएकोले जातीय स्वायत्तता असम्भव भन्ने भ्रमसमेत रहेको पाइएको छ । नेपालका बाहुन क्षेत्री र पहाडी दलितमा कामी मात्र नेपालका ७५ वटै जिल्लामा छरिएर बसेका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये अधिकांश निश्चित भू-भागमा बसोबास गरि आएका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो भूमीलाई शासकहरू कै कारणले गुमाउन पुगेका र अन्य जातीहरू छरिन पुगेका हुन् । यस मानेमा चीनको एउटा आदिवासी स्वायत्त क्षेत्रमा हानहरूको जनसंख्या ८५ प्रतिशत छ तर १५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासीहरूको स्वायत्तता छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ता विखण्डनकारी हो भन्ने भ्रम पाल्नेहरू पनि थुप्रै छन् । नेपालका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले आत्मनिर्णय सहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तताका मागहरू राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतले नेपालको पक्षमा भएका महासन्धि र पक्षमा मतदान गरेका घोषणपत्रमा भएका आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताका प्रावधानहरूलाई बुझ्न नसकेको वा बुझ्पचाउन खोजेकोले भ्रमहरू झन् मौलाइरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अ्न्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भाग १ धारा १ ले सबै जनतालाई आत्मनिर्णको अधिकार दिएको छ सो अधिकारको प्रयोग गरी उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा लाग्ने अधिकार दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा पारित गरेको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणपत्रको धारा ३ अनुसार 'आदिवासीहरूलाई आत्मानिर्णयको अधिकार हुनेछ । यो अधिकारलाई प्रयोग गरी आफ्ना राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् र आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र साँंस्कृतिक विकासलाई हासिल गर्न स्वतन्त्र छन्' भनी स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै धारा ४ अनुसार 'आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दा आदिवासीहरूलाई आफ्नो आन्तरिक र स्थानीय विषयहरूमा स्वायत्तता वा स्वशासनका साथै स्वायत्त कार्यका लागि वित्तीय व्यवस्था र साधनहरूको समेत अधिकार छ ।' यसरी घोषणापत्रको धारा ३ र ४ ले आदिवासी जनजातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता लिने वा जातीय स्वशासन लिने दुवैमध्ये एक राज्ने अधिकार दिन्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले खोजेको आत्मनिर्णको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताको अधिकारलाई यी प्रावधानहरूले कानुनी हैसियत प्रदान गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता सुनिश्चित नभएको खण्डमा बरु विखण्डनको सम्भावना टड्कारो रहनेछ तर यस्तो अधिकारको सुनिश्चितताबाट भने विखण्डनका सम्भावनाहरू रहने छैनन् ।
त्यसैगरी आर्थिक स्रोत सम्बन्धी, बाइसे चौबिसे कालमा र्फकने सम्बन्धी, वर्गीय मुक्ति खोज्नेहरूका लागि जातीय स्वायत्तताको कुरा संकीर्ण सम्प्रदायिक सोच सम्बन्धी जस्ता थुप्रै भ्रमहरू विद्यमान छन् । यी भ्रमहरूको पहिचान गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापना गर्ने हाम्रो दायित्य हो । त्यसैले यस्ता भ्रममा नअलमलिकन रगतसंँग सहिदहरूले साटेका कसम र सपनालाई पूरा गर्नका लागि सबैको अस्तित्व, अधिकारलाई स्वीकार/सुनिश्चित गर्नु आवश्यक भए अनुरुप संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भई असल संविधान निर्माण गर्न सके मात्र गणतन्त्रको संस्थागत विकास भई नेपालमा एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यले सार्थकता पाउनेछ ।