Article from Gorkhapatra

अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृतको परिभाषा, हक र अधिकार

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

संविधानसभाको अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिले आफ्नोतर्फबाट संविधानमा सो समुदायको हकअधिकार सुरक्षित गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानसहितको प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसअघि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले विभिन्न ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति, स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०५४ चैत २८ गतेको निर्णय अनुसार कानुन तथा सरकारको निर्णयले २३ जातिलाई दलित र सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको सम्झौताले झण्डै चार दर्जन जातिलाई मधेसी भनी पहिचान वा परिभाषित गरिसकेको छ । निकटवर्ती सरकारले मधेसी समुदायसँग गरेको सहमतिमा आफूहरूलाई "मधेसी" भनिएपछि मुलुककमा विभिन्न जातिहरूले त्यसविरुद्ध ठूलै प्रतिरोध गरे र सरकारले तराई -मधेस) का सबै आदिवासीहरू मधेसी होइनन् भनेर स्पष्टिकरण दिनु पर्‍यो । अहिले पालो आएको छ, को को अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र वहिष्करणमा पारिएको समुदाय हुन् ? भन्ने परिभाषा तयार गर्ने । सो समितिले भने अनुसार "अल्पसङ्ख्यक भन्नाले राज्यद्वारा सबैखाले विभेद उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई सम्झनु पर्दछ सो शब्दले यस्तो विभेद र उत्पीडन भोग्दै आएका कम जनसङ्ख्या भएको जातीय, धार्मिक वा भाषिक समुदायलाईसमेत जनाउँदछ ।" यो परिभाषामा भनिएको "अल्पसङ्ख्यक भन्नाले राज्यद्वारा सबैखाले विभेद उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने बाक्याशंले यति ठूलो दायरा राखेको छ कि सबै नेपाली जात/समुदाय कुनै न कुनै अर्थमा "अल्पसङ्ख्यक" हुन् । अर्को बाक्याशंमा "कम जनसंख्या भएका जातीय, धार्मिक वा भाषिक समुदायलाईसमेत जनाउँदछ ।" भनेर कमको परिभाषा गरिएको छैन । त्यसैले त्यो कम भनेको कति हो ? भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म्ा यो परिभाषाले "भूमिसुधारको खरिदार, रकम बुझिलिंए भरपाई गरिदिएँ" भन्नेभन्दा कुनै स्पष्टता राख्दैन । को हो खरिदार ? कति रकम बुझिलिएको हो ? कहिले लिएको हो? किन लिएको हो ? यो परिभाषा अनुसार कणर्ालीवासी सबैजाति अल्पसङ्ख्यक हुन् । अनि २०५८ सालको जनगणना अनुसार ३५ लाख ९३ हजार ४९६ जनसंख्या भएको क्षेत्रीभन्दा भन्दा २८ लाख ९६ हजार ४७७ जनसंख्या भएको ब्राहृमण अल्पसंख्यक हुनेभयो । यसैगरी, १६४ जनसंख्या भएको कुसुण्डाभन्दा ६५८ जनसंख्या भएको राउटे बहुसङख्यक हुनेभयो । यसैगरी समितिले "सीमान्तकृत समुदाय भन्नाले अर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, राजनीति, जातीय, धार्मिक, भाषिक, लैङ्गिक वा यौनिकरूपमा पछाडि पारिएको र सो शब्दले अति सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायलाईसमेत जनाउँदछ ।" भनेको छ । लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृतलाई एउटै परिभाषाले बुझाइने प्रयास गरिएको छ जबकि लोपान्मुख भनेको सङ्ख्यासँग र सीमान्तकृत भन्नाले विकास -मानव विकास सूचकाङ्क) सम्बन्धित पक्ष हो । धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति पनि मानव विकास सूचकाङ्कको कारण सीमान्तकृत हुन सक्दछ । यस्तै, समितिले वहिष्करणमा पारिएको समुदाय भन्नाले जातीय विभेद र छुवाछूतमा पारिएको, भाषिक, अर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक वा यौनिक वा क्षेत्रीय विभेद र उत्पीडनमा परी वा मानसिक अशक्तताका कारण राज्यसत्तामा समावेश हुन नपाएका समुदायलाई सम्झनु पर्दछ । यसरी हेर्दा मानसिक अशक्तलाई पनि राज्यसत्तामा समावेश गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यो अशक्तता भनेको के हो ? के यो सम्भव छ, सबैखाले मानसिक अशक्तलाई राज्यसत्तामा समावेश गराउन ? यसबाहेक मुलुक अब जातीय प्रकृतिका परिभाषा र विभाजनबाट गुज्रने भएको छ, गजव त के छ भने एउटै व्यक्ति पनि एक सन्दर्भमा दलित र अर्को सन्दर्भमा क्रमशः मधेसी, वहिष्करणमा पारिएको समुदाय, लोपान्मुख, क्षेत्रीय उत्पीडन वा लैङ्गिक विभेदमा परेको र सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति हुने भएको छ । कतिवटा परिचय पत्र बोकेर एउटा नेपालीले आफूलाई पहिचान गराउने हो ? परिभाषा र पहिचानके गोलचक्करमा अहिले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र दलित आयोग रहेछका छन् । आफूलाई नयाँ जातिका रूपमा सूचिकृत गराउने पर्ने मागसहित प्रतिस्ठान र आयोगमा पटकपटक निवेदन परेका छन् भने कतिपय जातिले आफूलाई कुनै एक समुदायमा सूचिकृत गरेको भन्दै सो सूचीबाट आफ्नो जातिलाई हटाउन माग गरेको छ । आज कसैले कसैलाई सीमान्तकृत वा दलित भनिदिने भोलि अर्कोले अर्कालाई लोपान्मुख भनिदिने छाडा प्रवृत्तिले अन्त्ात्वगत्वा जातीय द्वोषलाई मलजल गर्ने छ । वर्तमानमा हचुवाको आधारमा जातीय विभाजन र पहिचानजस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गरियो भने त्यसले भविष्यलाई विवादित बनाउन सक्ने भएकाले यतातिर पनि सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ । हुन त सो समितिले विभिन्न सार्वजनिक माध्यममार्फत सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त भएका सुझावलाई समेत आधार बनाइ तयार गरेको यस्तो परिभाषालाई हचुवा भनि हाल्न नमिल्ल्ाा तर "कम जनसंख्या भएको जाति" भनेर हचुवाकै भरमा संविधानबनाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु स्वभाविक हँुदैन । हुन त विश्वकै सन्दर्भमा पनि यति नै जनसंख्या भएको जातिलाई अल्पसंख्या भनिने भनी परिभाषा तयार गरिएको छैन । त्यसैले नेपालमा पनि यसरी तोक्नु प्राविधिकरुपमा समस्या होला तर कुन जनसंख्याको एक प्रतिशत पनि जनसङ्ख्या नभएको जातिलाई अल्पसङ्ख्यक भनिने हो कि लोपोन्मुख यसका बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ । अहिले गरिएको परिभाषाले भविस्यमा जातीय विवादका समस्या ल्याउन नसकुन् भनेर आजै होसियार हुनु आवश्यक देखिएको छ ।